[ad_1]
Maharashtra State Government Employees Strike : कर्मचारी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. 14 मार्च पासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. रकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे (GOVT Employee Strike ). जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. या संपात आता आरोग्य कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
14 मार्च पासून हा संप पुकारण्यात आला आहे. संपात राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांतील परिचारिका, कक्षसेवक, सफाई कामगार सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे आरोग्यसेवा ठप्प होऊन रुग्णांचे हाल होण्याची भीती आहे.
राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना तात्काळ लागू करावी, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत कायम करावे, सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावी, यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघाने हा संप पुकारला आहे.
विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर, राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
सांगलीत भव्य मोर्चा
जुन्या पेन्शनसाठी सांगलीत मोर्चा काढण्यात आला. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड शासनाच्या धर्तीवर राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी सांगली शासकीय कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. या मोर्चात महाविकास आघाडीचे नेते तसंच रोहित पाटलांनीही मोर्चात सहभाग घेतला. यासोबतच 225 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
[ad_2]
