गडचिरोली: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या बाबींसाठी निधीची तरतूद केली जाते. त्यानुसार बांधकाम यंत्रणांनाही लोकप्रतिनिधी अथवा स्थानिक पातळीवरील कामांची गरज लक्षात घेऊन निधी वितरीत केला जाते. मात्र, सदर निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. नियमानुसार संबंधित विभागाकडून कामे प्रस्तावित करून नियोजन समितीकडे वर्ग केले जाते. त्यांची मंंजुरी मिळाल्याशिवाय कामे करता येत नाही. अशी परिस्थिती असताना मागील महिन्यांत मंजुरी प्रदान केलेली कामे अवघ्या दोन महिन्यात पूर्ण करून निधी खर्च कसा करायचा? असा प्रश्न जिल्हा काँग्रेसचे अनु. जाती-जमाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते अथवा भौतिक सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे वारंवार प्रस्ताव सादर केले जाते. वेळेत नियोजन समितीकडून संबंधित प्रवास्तांना मान्यता मिळाली तरी विकास कामे होऊन त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होऊ शकते. मात्र, दरवर्षीच जिल्हा प्रशासनाकडून मार्च महिन्याच्या शेवटच्या टप्यात निधी खर्च करण्याचा तगादा लावला जाते. अखर्चित निधी परत मागविण्याची अप्रत्यक्ष धमकीच संबंधित यंत्रणांना देण्यात येते. यामुळे निधी खर्च करण्याच्या तगाद्यामुळे अनेक यंत्रणाची दमछाक होत असल्यामुळे निधी खर्च करू शकत नाही याला जबाबदार कोण? असाही प्रश्न मोटघरे यांनी उपस्थित केला आहे.
यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अनेक विकास कामांना जानेवारी महिन्यात मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यात आले. सध्यास्थितीत कामाचे कार्यारंभ आदेश वितरीत करण्यात येत आहे. अशी स्थिती असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून मार्च अखेर निधी खर्च करण्याचा तगादा लावण्यात येत आहे. कोणतेही विकास काम पूर्ण करण्याकरिता नियमानुसार सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात येते. विकास कामांचे कार्यारंभ आदेशच जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात वितरीत करण्यात आले असतील तर मार्च अखेरपर्यंत ते काम पूर्ण कसे होणार? सदर कामांचा निधी कसा खर्च होणार? यावेळी निवेदन देताना रजनीकांत मोटघरे अनुसूचित जाती विभाग जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक रमेश चौधरी, ज्येष्ठ नेते प्रेमानंद वाईकर, परिवहन सेल काँग्रेस अध्यक्ष रुपेश टिकले, हेमंत मोहितकर, उत्तम ठाकरे, जावेद खान.
