[ad_1]
Ex CM Uddhav Thackeray Resignation: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टामधील निकाल (Maharashtra political Crisis News) आज जाहीर होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेनेवर केलेला दावा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अशा सर्वच गोष्टींबद्दलची स्पष्टता आजच्या निकालामुळे येणार आहे. दरम्यान, या निकालाआधीच एका महिती अधिकार कार्यकर्त्यांने भलतीच शंका उपस्थित केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात राजभवनाकडून मागवलेल्या माहितीबद्दलची या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
नाकारली राजीनाम्याची प्रत
बारामतीमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी महिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याची प्रत उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील मागणी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र ही प्रत देण्यास राजभवनाने असमर्थता दर्शवली आहे. यासंदर्भातील माहिती नितीन यादव यांनीच सोशल मीडियावर त्यांना राजभवनाकडून आलेल्या उत्तराची प्रत पोस्ट करत दिली आहे. “राजभवन कार्यालयाचा अजब दावा! सत्तासंघर्षाची बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण पुढे करत माहिती अधिकारात नाकारली उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत,” असं म्हणत यादव यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे.
अजब दावा केल्याचं RTI कार्यकर्त्याचं म्हणणं
सोमेश्वरनगरमधील यादव यांनी फेसबुकवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये, “राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फक्त तोंडी मुख्यमंत्री पदाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिल्याचे ऐकिवात होते. हा राजीनामा राजभवन कार्यालयात राज्यपाल महोदयांकडे उपलब्ध आहे का, असल्यास त्याची साक्षांकित प्रत मिळावी याची मागणी मी माहिती अधिकारात केली होती. यावर राज्यपालांचे सचिवालय राजभवन कार्यालयाने सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे व राज्यपाल हे ही यात पक्षकार असल्याने याबाबत कोणतीही माहिती देता येणार नसल्याचा अजब दावा केला आहे,” असं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी पुढे, “माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा न्यायप्रविष्ठ कारण पुढे करत राजभवन कार्यालयास जाणुनबूजुन उपलब्ध करायचा नाही की वास्तविक त्यांचेकडे असा कोणता राजीनामाच उपलब्धच नाही हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने पडतो आहे,” असंही म्हटलंय.
यापूर्वी असं झालं नव्हतं…
“यापुर्वी जेव्हा मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षणाबाबत मी माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती त्यावेळेस राज्य सरकाराने न्यायप्रविष्ठ बाब असताना देखील दोन्ही प्रकरणात मला माहिती उपलब्ध केली होती त्यामुळे नेमके या प्रकरणात माहिती न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण पुढे करुन नेमकी कोणाच्या दबावामुळे नाकारली जात आहे हा चौकशीचा भाग आहे,” असंही यादव यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
दरम्यान, जून महिन्यामध्ये बंडखोरी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळेच आजच्या निकालाकडे महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचं लक्ष असेल.
[ad_2]
