चंद्रपूर जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून घाटांचे लिलाव आजपावेतो झालेले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना रेती मिळत नसल्याने विकासकामे व घरांची कामे तसेच छोटी-मोठी कामे रखडली आहेत.
अवैध मार्गाने मिळणारी रेती ४ हजार रुपये प्रतिट्रॅक्टर असल्याने सामान्य नागरिक घर बांधकाम असो किंवा छोटे-मोठे काम असो तसेच घरकुलधारकही बांधकाम करू शकत नसल्याने त्यांचे घर बांधकामाचे स्वप्न अपुरे राहत आहे. मात्र रेती व्यावसायिक अनेक फंडे वापरून विनापरवाना रेती वाहतूक करून विकत आहे. यात सामान्यांना फटका बसत आहे, तर व्यावसायिक मालामाल होत आहेत. यात शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. खासदार व आमदारांनी पाठपुरावा करून मुल तालुक्यातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करून जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.नदीवरील रेती घाटांचे पर्यावरणाच्या नावाखाली लिलाव बंद आहेत. रेती व्यावसायिक त्याच घाटांवरून अवैधरीत्या विनापरवाना कोट्यवधींची रेती अनेक माध्यमांतून उपसा करून मालामाल होण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. त्यांना पर्यावरण आड येत नाही का, मग सामन्यांचा विचार का केला नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामान्य माणसाने किती भुर्दंड सोसावा, निर्बंध घालण्यात आलेल्या घाटावरून अवैधरीत्या विनापरवाना रेती वाहतूक करणार नाही यासाठी बंदोबस्त करण्याची गरज होती, मात्र अद्याप झाली नाही. त्या व्यावसायिकांना ते घाट चोरीसाठी खुले ठेवण्यात आले तर नाही ना अशा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. पर्यावरणाची घातलेली अट रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करून रेती घाटाचे लिलाव करावे अशी मागणी होत आहे.
