तीन टन कांदा विकूनही शेतकऱ्यानंच दिले व्यापाऱ्याला पैसे; पोशिंद्यावर का आली रडकुंडीची वेळ ?

विष्णू बुरगे, झी मीडिया, बीड: Maharashtra Onion Farmer : शेतकऱ्यांच्या नजरा आता मान्सूनकडे लागलेल्या असतानाच आता अवकाळीच्या आठवणी काही केल्या त्यांना शांत बसू देत नाहीयेत. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड हतबल झाला आहे. बीडचे कांदा उत्पादक शेतकरी दिनेश ढाकणेंनी सुमारे तीन टन कांदा विकला. त्यांना या व्यवहारातून फायदा काहीच नाही झाला मात्र उलट त्यालाच व्यापाऱ्याला स्वत:च्या पदरचे 986 रुपये द्यावे लागले. 

ढाकणेंच्या कुटुंबांवर तेव्हा अक्षरश: रडण्याची वेळ आली. या संपूर्ण प्रकारामुळं सध्या राज्यातील शेतकरी वर्गातून संपात व्यक्त करण्यात येत आहे. अतिवृष्टीचा फटका कांद्याला मोठ्या प्रमाणात बसला. नैसर्गिक संकटातून कसंबसं वाचल्यानंतर मिळेल त्या दरात शेतकऱ्याला कांदा विकावा लागतोय. मात्र त्यातही बळीराजाची अशी लूट होते हा प्रकार मन विषण्ण करणारा आहे. 

कोणी मांडली शेतकऱ्यांची थट्टा? 

‘दोन टन, 916 किलो कांदा घेऊन गेलो होतो, या साधारण 60 पिशव्या कांदा होता. कांद्याला प्रती किलो दीड रुपया इतका भाव मिळाला. यानंतर गाडीभाडं, हमाली कापून 3857 मधून 2871 रुपये वजा केले आणि 986 रुपये व्यापाऱ्यांनी आम्हालाच जमा करायला सांगितले’, असं ढाकणे झी 24 तासशी संवाद साधताना म्हणाले. 

‘साहेब, कह्याचे हे पैशे’, असा भाबडा प्रश्न जेव्हा या शेतकऱ्यानं केला तेव्हा तुमच्याकडून 986 रुपये येणं असल्याची पावतीच त्यांना दाखवण्यात आली. 60 पिशव्या कांदा दिलेला असला तरीही त्याला भावच तसा लागल्यामुळं 968 रुपये जमा करा असा सूर व्यापाऱ्यानं आळवला. 

आपल्याला अद्यापही अनुदान मिळालं नसल्याचं म्हणत या फक्त पोकळ घोषणा आहेत अशा शब्दांत ढाकणे आणि त्यांच्यासोबतच्या शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी अटींचा सपाटा मागं लोटून पंचनामा करून शेतकऱ्यांना थेट अनुदानाचा फायदा कसा मिळेल या दृष्टीनं काम करावं असा आर्जवी सूर यावेळी शेतकऱ्यांनी आळवला. 

शेतकऱ्यांना अनुदान केव्हा मिळणार? 

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तरी बळीराजाला याचा काय फायदा होणार? हाच प्रश्न उपस्थित केला जात होता. पण, परिस्थिती फारशी बदलली नाही. नुकत्याच घडलेल्या घटनेमधून बीडच्या शेतकऱ्यानं सोलापुरात कांदा विकला पण, इथं त्याला पदरचे पैसे खर्ची घालावे लागले ही बाब अत्यंत गंभीर असून, हमीभाव नसल्यामुळं शेतकऱ्याची फजितीच झाली. ज्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक पुन्हा उजेडात आली आहे. या सर्व प्रकरणी आता तातडीनं कारवाई करत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावं हीच अपेक्षा!