[ad_1]
Chhatrapati Sambhaji Nagar or Aurangabad : राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्हयाचे नाव बदल्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत नावाचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे नाव बदल्याचे जाहीर केली. मात्र, आता औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल आहे. नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना महसूल आणि इतर विभागाशी संबंधीत कार्यालये जिल्हयाचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्ते यांचे विधीज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने असे करण्यास मनाई केली आहे.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत महसूल आणि इतर विभागाशी संबंधीत कोणत्याही कार्यालयांनी औरंगाबाद नावात बदल न करणे बाबत निर्देश दिले आहेत. यासोबत उच्च न्यायालयाच्या दि. 20.04.2023 रोजीच्या आदेशाची प्रत संलग्न करण्यात आली आहे. तसेच या आदेशातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. उच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत महसूल आणि इतर विभागाशी संबंधित कोणत्याही कार्याने औरंगाबाद नावात बदल करू नये असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश दिले आहे. हा आदेश सरकारी कार्यालयाने नाव बदलू नये इथं पर्यंत मर्यादित आहे, असे म्हटले आहे.
औरंगाबाद नामांतराचा मुद्दा आजही चर्चेत आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल आणि इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ‘औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे नामांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत समोर आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर नामांतराला मंजुरी मिळताच काही शासकीय कार्यालयांनी या नावाची अंमलबजावणी सुरु केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत असे बदल करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे औरंगाबाद हेच नाव असणार आहे.
जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याने महसूल आणि इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयांना छत्रपती संभाजीनगर असे नाव वापरता येणार नाही. तर पूर्वीचेच औरंगाबाद नाव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचे काटेकोर पालन करा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व कार्यालयप्रमुख, विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी बदललेल्या नावाचा उल्लेख सुरु झाला आहे. तर काही शासकीय कार्यालयांनीही कार्यालयांच्या नामफलकात नवीन नावाने बदल केला आहे. दरम्यान नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना असे करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटलेय.
[ad_2]
