[ad_1]
Supreme Court On Maharashtra Political Crisis: गेल्या 9 महिन्यापासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निकाल दिला आहे. अनेक याचिकांवर वेगवेगळे निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार राहणार (Shinde Government Remain in Maharashtra) असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
20 जून 2022 हा दिवस शिवसेनेच्या (Shinde vs Thackrey) इतिहासात काळा दिवस ठरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 12 आमदारांची मोळी जुळवत थेट सुरतेला गेले आणि पुढील 2 दिवसात 40 आमदारांसह आसाममधील गुवाहाटी गाठलं होतं. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. साधारण नऊ महिन्यांच्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी संपली. ज्याचा निकाल हा राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्यपालांचा फ्लोर टेस्टचा निर्णय चुकीचा होता, पण उद्धव सरकारने राजीनामा दिल्यापासून पुर्नस्थापित केलं जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार राज्यात शिंदे सरकार कायम राहणात असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं शिंदे सरकारला हा मोठा दिलासा ठरत आहे.
घटनापीठानं दिलेल्या निर्णयानुसार अपात्र आमदारांचा निर्णय विधीमंडळ अध्यक्षांनीच (Speaker of the Legislature) घ्यावा. उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली, असं निरिक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवलं आहे.
दरम्यान, 27 जूनला 7 जणांच्या घटनापीठाकडे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराविषयी (disqualification of 16 MLAs of Maharashtra) सुनावणी होणार आहे. पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी फ्लोर टेस्ट वापरली जाऊ शकत नाही, असं निरीक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार पुन्हा आणलं असतं, असंही सुप्रीम कोर्टाने निकाल स्पष्ट करताना म्हटलं आहे.
[ad_2]
