[ad_1]
SC Hearing Maharashtra MLA Disqualification : गेल्या 11 महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांनी केलेल्या कृती या घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंनी थेट राजीनामा देणं ही चूक त्यांना भोवल्याचं कोर्टाच्या निकालातून समोर आले आहे. दुसरीकडे निकालानंतर नैतिकतेच्या आधारावर आपण राजीनामा दिल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत या निकालावर भाष्य केले आहे.
उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही
“सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज निकाल दिला त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. निश्चितपणे लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय झालेला आहे हे नमूद करतो. महाविकास आघाडीच्या मनुसब्यावर पाणी फेरत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अपात्रतेच्या ज्या याचिकासंदर्भातील अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे. आमदारांना पूर्ण अधिकार आहेत असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे अधिकार आहेत असेही सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरेंच्या गटाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केला होतो हे चुकीचे होते. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर त्यांच्या शंकेचे निश्चितपणे समाधान झाले असेल,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
काँग्रेससोबत गेलात तेव्हा नैतिकता कुठल्या डब्ब्यात बंद केली होती – देवेंद्र फडणवीस
“उद्धव ठाकरे म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिली. माझा त्यांना सवाल आहे की, भाजपसोबत निवडून आलात आणि काँग्रेससोबत गेलात तेव्हा नैतिकता कुठल्या डब्ब्यात बंद केली होती याचं त्यांनी उत्तर द्यावं. तेव्हा ही नैतिकता कुठे होती? नैतिकतेचा विचार तुम्ही सांगू नये. कारण खुर्चीसाठी तुम्ही विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदे यांनी विचारांसाठी खुर्ची सोडली. ते विरोधीपक्षासोबत आले. नैतिकतेबाबत बोलण्याचा तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आले होते की आपल्याकडे संख्याबळ नाही आणि लाजेपोटी आणि भीतीपोटी राजीनामा दिला. त्यामुळे त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करु नका. एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. कारण त्यांच्या नियुक्तीवर सुप्रीक कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे,” असेही देवेंद्र फडणवसी म्हणाले.
घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केले
“अखेर सत्याचा विजय झाला. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. या देशामध्ये संविधान कायदा नियम आहे. त्याच्याबाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. आम्ही स्थापन केलेले सरकार हे पूर्णपणे कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन केले. बहुमताच्या सरकारवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. घटनाबाह्य, बेकायदेशीर असे म्हणून काही जण पाठ थोपटून घेत होते. मात्र कोर्टाने घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चपराक दिली आहे. घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केले आहे,” असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
आयोगाने धनुष्यबाण आम्हाला दिला हे सर्वश्रृत आहे
“सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. अपात्रतेबाबतचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असावा अशी आमची भूमिका होती. अपेक्षित असाच निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतला होता त्याबाबतही माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमने टीका केली होती. त्यावरही निवडणूक आयोगाला अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आयोगाने धनुष्यबाण आम्हाला दिला हे सर्वश्रृत आहे. दोन तीन महिन्यापूर्वी जो निर्णय घेतला तो बहुमताचा होता,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शिवसेनेचे राष्ट्रवादीकरण होताना थांबवण्याचे काम आम्ही केले – मुख्यमंत्री
“माजी मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं की बहुमत नाहीये. सरकार अल्पमतात आहे राज्यपालांना काय तुम्हालाही माहिती होतं. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये निर्णय घेतला. आम्ही घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन सरकार स्थापन केले. त्याच्यांकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यावेळी सरकारने शिवसेना भाजप युतीला बहुमत दिले होते. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला. लोकांना हवे असलेले आम्ही केले. नैतिकता कोणी जपली हे मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाचवण्याचे काम, त्याचे काँग्रेस, राष्ट्रवादीकरण होताना थांबवण्याचे काम आम्ही केले. व्हीप लागायला तुमच्याकडे माणसं किती आहेत? विधानसभेचे अध्यक्ष देखील मेरिटवर निर्णय घेतील,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
[ad_2]
