[ad_1]
Maharashtra MLA Disqualification : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेच्या (Shivsena) 16 आमदारांचे सदस्यत्व, राज्यपाल आणि सभापती यांची भूमिका यासारख्या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) गुरुवारी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवल्या आहेत. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे पाठवलं आहे. त्यांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भाष्य करताना माजी राज्यपालांच्या (Bhagat Singh Koshyari) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर आता राज्याचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी घेतलेल निर्णय कायद्याला धरून नव्हते, असं स्पष्ट मत कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं. यावर बोलताना कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याचं काय करायचंय? न्यायालयानं सगळं सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचं नाही, असं म्हटलं आहे.
“मी राज्यपाल पदावरुन मुक्त झालो आहे. याला तीन महिने झाले आहेत. राजकीय प्रकणांपासून मी स्वतःला दूर ठेवतो. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर आपला निर्णय दिला आहे. मी कायद्याचा विद्यार्थी नाही. मला केवळ संसदीय पद्धती माहिती आहेत. म्हणून त्यावेळी मी जे निर्णय घेतले ते विचारपूर्वक घेतले. माझ्याकडे कोणाचा राजीनामा आल्यावर मी देऊ नका असे सांगायला पाहिजे होते का? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर विश्लेषण करणे हे तुमचं काम आहे. हे माझं काम नाही,” असे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे.
#WATCH | Former Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari reacts on Supreme Court verdict on Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde
Supreme Court has said that the then Maharashtra Governor had acted against the law. pic.twitter.com/EgaT8yDrWY
— ANI (@ANI) May 11, 2023
कोर्टाने काय म्हटलं?
“राज्यपालांसमोर आणलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीसाठी पुरेशी नव्हती. लोकशाही प्रक्रियेतून सरकार निवडून आले की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असे मानले जाते. पण त्यासाठी सबळ पुरावे असयला हवेत. पक्षांमधील वाद सोडवण्यासाठी बहुमत चाचणी वापरली जाऊ शकत नाही. आंतर-पक्षीय विवाद पक्षकारांद्वारे किंवा पक्षांच्या मतानुसार सोडवावे लागतात. सरकारला पाठिंबा न देणारा पक्ष आणि पक्षातील एकाच गटाला पाठिंबा न देणे यात फरक आहे. राज्यपालांना राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात निर्णय घ्यावा लागतो. पक्षांतर्गत वादात पडणे हे राज्यपालांचे काम नाही. राज्यपालांची जबाबदारीही संविधानाचे रक्षण करण्याची आहे. राज्यपालांकडे विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा कोणताही ठोस आधार नाही,” असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
[ad_2]
