[ad_1]
Maharashtra State Government Jobs : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, असा उल्लेख जरी केला तरी लगेचच सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबच त्यांच्या ओळखीत असणाऱ्या मंडळींचेही कान टवकारतात. बातमी नेमकी कोणती आहे? सुट्ट्यांची (Holidays), पगारवाढीची (Salary Hike) की इतर कोणत्या सुविधांची बरसात या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार याचंच अनेकांना कुतूहल लागलेलं असतं. आता पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी या मथळ्याखाली एक वृत्त समोर आलं आहे.
तुम्हाला जर वाटत आहे, की पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचीच ही बातमी आहे तर तसं नाहीये. कारण ही बातमी एका एका नियमाच्या सक्तीची. हा नियम आहे, हेल्मेट सक्तीचा. परिवहन विभागानं राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर हेल्मेट सक्ती लागू केली आहे. कार्यालयात येताना कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट वापरलं नाही, तर कार्यालयाच्या विभाग प्रमुखांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
तिथं सर्वसामान्य नागरिकांनी हेल्मेट वापरावं असं आवाहन करतानाच काही सरकारी कर्मचारी मात्र दुचाकीवरून कार्यालयात येताना हेल्मेटचा वापर करत नाहीत, ही बाब निदर्शनास आल्यामुळं परिवहन विभागानं यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं.
परिवहन आयुक्तांच्या माहितीनुसार राज्यातील 50 RTO कार्यालयांना यासंबंधीच्या सूचना पाठवण्यात आल्या असून, मोटार वाहन नियम 154 सीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवरही लागू होणार नियम
प्राथमिक स्तरावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू झालेला असतानाच येत्या काळात खासगी संस्थांमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या नियमांचं पालन करावं लागणार असल्याचा इशारा परिवहन आयुक्तांनी दिला.
दरम्यान, सध्या प्राथमिक स्तरावर सरकारी कर्मचारी कार्यालयात येताना हेल्मेटचा वापर करत आहे की नाही यावर भरारी पथकाचं लक्ष असणार आहे. शिवाय कार्यालयांच्या वाहनतळातील सीसीटीव्हीवरही या पथकाचं लक्ष असेल. ज्यानंतर नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद करत त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल.
कर्मचारी संघटनांची नाराजी ?
तिथं हेल्मेट सक्तीचा नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झालेला असतानाच इथं सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून मात्र या निमातील उणीवा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. फक्त सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्यांवर कारवाई केली तर त्यातून हेल्मेट वापरणाऱ्यांची संख्या एक टक्कयाहून जास्त वाढणार नाही किंबहुना सदर मोहिम राबवल्यास कर्मचार्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी परिवहन विभागाकडे तेवढे कर्मचारी नाहीत हा मुद्दाही संटनेनं अधोरेखित केला. त्यामुळं आता या योजनेचं भवितव्य नेमकं काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
[ad_2]
