गडचिरोली : संपत्तीसाठी सासऱ्याची सुपारी देऊन हत्या करणाऱ्या गडचिरोली नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना पार्लेवार (पुट्टेवार) यांच्या कार्यकाळातील जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भातील दस्ताऐवज गहाळ किंवा जाळण्यात येण्याचा धोका असून ते प्रशासनाने ताब्यात घ्यावे अशी मागणी केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे पदाधिकारी विपुल खोब्रागडे यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेल्या तक्रारीत केली आहे. सोबतच पार्लेवार यांच्या कार्यकाळातील सर्व व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देखील केली आहे.
अपघात असल्याचे भासवून सुपारी देत सासऱ्याची हत्या करणाऱ्या गडचिरोली नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना पार्लेवार हिच्या कार्यकाळात गडचिरोली जिल्ह्यात हजार कोटींहून अधिकच्या भूखंडांना नियमबाह्यपणे अकृषक करण्यात आले. काही भूमाफियांना हाताशी घेत हा घोटाळा करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षापासून नगररचना विभागात हा प्रकार सुरु होता. त्यामुळे पार्लेवार यांच्या कार्यकाळात जमिनीसंदर्भात झालेल्या सर्व व्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यापूर्वी नगररचना विभागातील सर्व दस्ताऐवज संबंधित यंत्रणेने ताब्यात घ्यावे. अन्यथा ते गहाळ किंवा जाळून टाकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. अशी मागणी खोब्रागडे यांनी तक्रारीत केली आहे. पोलीस मुख्यालयासमोर असलेल्या बराकमध्ये नगररचना विभागाचे कार्यालय आहे. याच बराकमध्ये आणखी काही विभागाचे देखील कार्यालय असून तेथे अनेकदा चोरीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. हिवताप विभागातून तर ६ लाख किमतीचे मायक्रोस्कोप चोरीला गेले होते. चोर अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे काही भूमाफिया आपले बिंग फुटू नये यासाठी नगररचना विभागातील महत्वाची कागदपत्रे गहाळ करू शकतात. असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
लाचलुचपत विभाग चौकशी करणार?
या प्रकरणात प्राप्त तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वरिष्ठ स्तरावर पाठवले आहेत. आदेश येताच नगररचना विभागाची चौकशी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गडचिरोली शहरात काही भूविकासक कंपन्यानी मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात ‘लेआऊट’ निर्माण करून तेथील भूखंडाची विक्री केली आहे. यातील बहुतांश ‘लेआऊट’ना अकृषक परवानगी पार्लेवार हिच्या कार्यकाळात देण्यात आली आहे. त्यामुळे योग्य चौकशी झाल्यास लवकरच शहरातील कथित भूखंड घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. वर्षभरपूर्वी देखील २१ एकर जमिनीवर भूखंड पडून विकण्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे शहरालगत काही महसूल व वनविभागाच्या जमिनी या भूमाफियाच्या ताब्यात राहू शकतात. तेही तपासणे गरजेचे असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
