काही खाण्यात, बाकी भंगारात ?
रोखठोक.““”**
महेश पानसे.
̊
̊
̊ मूल नगरपरिषदेचे कारनामे बडे अजब आहेत. गत ७ वर्षात ना.सुधिरभाऊच्या पुढाकाराने वेगेवेगळ्या योजनातून भला मोठा निधी न.प.ला मिळाला. मात्र न.प.चालविणाऱ्यांनी पैसा खर्च करताना
नियोजनशुन्यतेचीच चुणूक दाखवून दिली हे निरर्थक खर्चावरून कोणीही
सूजाण नागरिक समजू शकेल.कदाचीत याच कारणामुळे
शहरातील कांक़िट रस्ते,गटारे बांधकामांची जबाबदारी सार्वजनिक
बांधकाम विभागाकडे दिली आहे. शेवटी इथेही बरेच नगरसेवक ठेकेदारी
करायला चोरमार्गाने घुसलेत. पण सा.बा.विभागाच्या देखरेखित बऱ्यापैकी दर्जेदार कामे झालेली दिसतात.
गतकाळात मूल न.प ने नळकनेक्शन असलेल्या वास्तूंमध्ये पाणी मिटर लावण्याची मोहीम हाती घेतली.यामुळेपाण्याचा अपव्यय होणार नाही व नागरिकांना शिस्त लागेल हा उद्धेशअसेलही. १४ व्या वित्तिय आयोगातून
४००० पाणीमिटर खरेदी व मिटर बसविण्याचे नियोजन झाले म्हणतात.
प्रती मिटर अधिकुत किमंत कळली नाही पण ढोबळमानाने पाच ते दहा
हजाराचे घरात गेल्याचे बोलल्या जाते.सरासरी किंमत पकडली तरी २५ ते ३० लाखाचे घरात (कमितकमी) पैसा गेलाच असेल. पण मिटर लावल्यानंतर अडिच ते तीन वर्षाचा काळ लोटला
तरी बसविलेले मिटर सुरु झालेच नाहीत. सुरू करायचे नव्हते तर मग
लाखो रूपये खर्च करण्यामागचा उद्देश काय? हा सवाल शहरात विचारला जात आहे.
खरेदी केलेले ४ हजार मिटर लागले असतील तर यातील बरेचसे खराब
झालेत,उरलेले भंगारात जायच्या वाटेवर आहेत.न.प.ने यातून काय साधले.यालाच मूल नगरवासी नियोजन शून्यता म्हणतात. मिटर सुर केले नाहीत,लाखो रूपये पाण्यात गेले व वार्षिक १२०० पाणुकर वसूली सुरू
झाली आहे.
शहरात सुरु होणारी २८ करोडची वाढीव पाणी पुरवठा योजना धडगतीने
चालल्यानंतर पाणी मिटर लावणे गरजेचे होते. आता २८ कोटीची वाढीव पाणी पुरवठा योजनाच भसकली आहे तर मिटर चे केलेले नियोजन शंकास्पद ठरण्यास वाव आहे.
योजनेचे पाणीही गेले अन मिटरही गेले. यावर बोंबा ठोकायला कुठलाही
राजकिय पक्ष पुढे येत नाही. जनतेच्या हातात शिव्याशाप देण्याशिवाय उरले तरी काय? हाच जाणकांराचा सवाल आहे.
२८ कोटीच्या भसकलेल्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसोबतच पाणी मिटर च्या नियोजन शुन्यतेची चौकशी व्हावी हि मूल वासियांची मागणी कुठला राजकिय पक्ष उचलतो हे बघायला नगरवासीय उत्सुक आहेत.
