मागील तीन वर्षात ‘हा कर्मचारी परिसरात कुख्यात भूमाफिया म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे.
गडचिरोली : संपत्तीसाठी सासऱ्याची हत्या करणारी गडचिरोली नगर रचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार हिच्या आशीर्वादाने अहेरी भूमीअभिलेख कार्यालयात कार्यरत एका कर्मचाऱ्याने शासकीय माहितीचा गैरवापर करीत नियमबाह्यपणे गावठाण क्षेत्रातील आखीव पत्रिका बनवून शेकडो कोटींचे भूखंड लाटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मागील तीन वर्षात ‘हा कर्मचारी परिसरात कुख्यात भूमाफिया म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे, हे विशेष.
पुट्टेवार हिच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात अनेक भूमाफिया उदयास आले. यांनी संघटितरित्या नियमबाह्यपणे अनेक भूखंड अकृषक केले व शेकडो कोटींना ते विकले.अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. यातील एक तर अहेरी भूमीअभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी असल्याची माहिती आहे.
शासकीय माहितीचा गैरवापर करून त्याने वर्ग २ तसेच पूररेषेतील भूखंडाची माहिती गोळा केली. या भूखंडांचा नियमबाह्यपणे आखीव पत्रिका बनवून समावेश केला. पुढे यावर ‘लेआऊट’ निर्माण करून कोट्यावधींना विक्री केली. काही भूखंडात हा स्वतः भागीदार बनला. तर उर्वरित ‘लेआऊट’ मालकांना भूखंडाची मागणी करून कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे केले. या माहितीचा प्रारूप विकास आराखड्यात देखील वपार केला. त्याची अर्चना पुट्टेवारशी जवळीक होती. त्या बळावर त्याने अल्पवधित कोट्यावधीची संपत्ती गोळा केली. मागील तीन वर्षांपासून हा प्रकार सुरु होता. यात काही अधिकारी व भूमाफियांची त्याला साथ मिळाली. वर्षभरापूर्वी या कर्मचाऱ्याची तक्रार सुद्धा करण्यात आली होती.
त्यानंतर त्याची इतरत्र बदली करण्यात आली. परंतु त्याने पुन्हा प्रतिनियुक्ती घेत हा प्रकार सुरु ठेवला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील महत्वाच्या शहरात देखील अश्याच प्रकारे घोटाळे करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुट्टेवारला अटक झाल्यानंतर याही लोकांचे धाबे दाणाणले आहे.
महसूल विभाग अंधारात ?
गावठाण हद्दीत येत असलेल्या नगर भूमापन क्षेत्रातील आखिव पत्रिकेमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांचे रीतसर आदेश न घेता भूमीअभिलेख विभागाने संबंधित आखिव पत्रिकेत परस्पर अकृषक करुन त्यावर भुखंड पाडून खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात आले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे संबंधित भूखंडामध्ये ९ ते १२ मीटरचे सार्वजनिक रस्ते व ‘ओपन स्पेस’ करीता जागा राखीव ठेवावी लागते. या नियमांची सुद्धा पायमल्ली करण्यात आलेली असून भुखंड पाडून ‘लेआऊट’ मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे हा अधिकार यांना कुणी दिला असा प्रश्न उपस्थित होत असून याची उच्चस्थरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
