[ad_1]
Congress on Gautam Adani: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी गौतम अदानी (Gautam Adani) प्रकरणी जेपीसीऐवजी (JPC) सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) समितीकडून चौकशी केली जावी असं विधान केलं आहे. ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे लोक कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे अधिक सदस्य असतील. त्यातून काहीही निघणार नाही असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. एकीकडे विरोधक अदानी प्रकरणावरुन आक्रमक होत असताना शरद पवारांच्या या विधानानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान काँग्रेसने शरद पवारांच्या विधानाशी असहमत असल्याचं सांगत आपलं मत मांडलं आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जेपीसीमार्फतच चौकशी झाली पाहिजे असं म्हटलं आहे.
“अदानी उद्योग समुहात शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून आलेले २० हजार कोटी रुपये कुठून आले? व हा पैसा कोणाचा? हे जाणून घेण्याचा देशातील जनतेला अधिकार आहे. राहुल गांधी यांनी ही मागणी लावून धरली असून काँग्रेस पक्षासह देशातील विविध राजकीय पक्षांनी अदानी घोटाळ्याची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून व्हावी अशी मागणी केलेली आहे. शरद पवार यांचे मत काहीही असो, पण या घोटाळ्याचे सत्य बाहेर येण्यासाठी जेपीसी चौकशी झालीच पाहिजे,” असं नाना पटोले म्हणाले आहेत.
“जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाची सदस्य संख्या जास्त असते. पण सर्व पक्षाचे सदस्य सुद्धा या समितीत असतात. अदानी घोटाळ्याची सत्य परिस्थिती बाहेर आली पाहिजे आणि त्यासाठी जेपीसी गरजेची आहे. युपीए सरकारच्या काळात कोळसा घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर कोर्टाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. तरीही विरोधकांच्या मागणीवरून संयुक्त संसदीय समितीची स्थापन केली होती. अदानी घोटाळ्यावर खासदार शरद पवार यांचे वेगळे मत असले तरीही जेपीसी चौकशीवर काँग्रेस ठाम आहे,” असं नाना पटोले यांनी स्पष्ट केलं आहे.
“अदानी समुहात एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पीएफचे पैसे मोदी सरकारने बेकायदेशीरपणे गुंतवण्यास भाग पाडले. हिंडनबर्गच्या अहवालाने अदानी समुहातील गैरव्यवहार उघड झाला आणि जनतेचा पैसा सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एवढा मोठा गंभीर प्रश्न असताना पंतप्रधान मोदी अदानी घोटाळ्यावर का बोलत नाहीत? घोटाळा नसेल तर घाबरण्याचे कारण काय? ‘कर नाही तर डर कशाला?’,” असा सवालही नाना पटोले यांनी विचारला.
शरद पवार काय म्हणाले आहेत?
“हिंडेनबर्ग कोण ते माहिती नाही. पण परदेशी कंपनीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक विश्वासार्ह आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) मागणीला माझा आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे. पण जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही. जेपीसी पेक्षा कोर्टाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील,” असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
#WATCH | Nowadays names of Ambani-Adani are being taken (to criticise the government) but we need to think about their contribution to the country. I think other issues like unemployment, price rise, and farmers issues are more important: NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/FnJreX77mm
— ANI (@ANI) April 8, 2023
जेपीसी स्थापन करुन काहीच उपयोग होणार नाही. जेपीसीमध्ये 21 पैकी 15 सदस्य सत्ताधारीच आणि 6-7 लोक विरोधी पक्षाचे असतील. जेपीसी पेक्षा न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील, असे माझे मत आहे, असंही पवार म्हणाले आहेत.
[ad_2]
