नागपूर : आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर रिसोर्ट बांधले जात आहे, शासनाच्या कायद्याचा हा भंग आहे,असा खळबळजनक आरोप कॉंग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधानपरिषदेत केला.याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी परिषदेत सांगितले.
विदर्भात अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती जिल्ह्यात व्याघ्र प्रकल्पही आहेत. दिवसेंदिवस येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्याने पर्यटन उद्योगाला चालना मिळू लागली आहे. अनेक मोठी हॉटेल्स आणि रिसोर्ट सुरु झाले आहेत. यापैकी अनेकांनी आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल किंमतीत घेऊन तेथे रिसोर्ट, हॉटेल्स सुरू केली आहेत. आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही, याबाबत राज्य शासनाच्या महसूल अधिनियम कायद्या १९६६ नुसार आदिवासींची जमीन विशिष्ट कारणाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाही. असे असताना या कायद्याचे उल्लंघन करून जमिनी घेतल्या जात आहे. याबाबत काँग्रेसचे सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडला होता व या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आदिवासी जमिनी ताब्यात घेण्यारे एक रॅकेट सक्रिय असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्याचे मसहूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना विभागीय आयुक्तांकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे आदिवासींच्या जमीन खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
