गडचिरोली – येथील जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने यांची नियुक्ती झाली. ११ मार्च रोजी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. संजय मीणा हे ऑगस्ट २०२१ मध्ये गडचिरोलीत जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त झाले होते. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ते कायम राहतील, अशी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा होती, परंतु ११ मार्चला अचानकच त्यांच्या बदलीचे आदेश धडकले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांची बदली करावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती. त्यांना अद्याप नवीन नियुक्ती दिलेली नाही. गडचिरोली जिल्हाधिकारी म्हणून हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यसेवेतून पदोन्नतीने भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाऊन आयएएस
आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. संजय मीणा हे ऑगस्ट २०२१ मध्ये गडचिरोलीत जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त झाले होते. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ते कायम राहतील, अशी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा होती, परंतु ११ मार्चला अचानकच त्यांच्या बदलीचे आदेश धडकले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांची बदली करावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती. त्यांना अद्याप नवीन नियुक्ती दिलेली नाही. गडचिरोली जिल्हाधिकारी म्हणून हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यसेवेतून पदोन्नतीने भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाऊन आयएएस म्हणून दर्जा मिळविणारे दैने यांनी यापूर्वी विदर्भात कामकाज केलेले आहे. चंद्रपूर येथे ते उपविभागीय अधिकारी होते, तर गोंदियात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. त्यानंतर ते मालेगावला महापालिका आयुक्त म्हणून बदलून गेले, दोन वर्षांपासून ते हिंगोली जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कर्तव्य बजावत होते. माओवादग्रस्त गडचिरोलीत आगामी लोकसभा निवडणूक त्यानंतर विधानसभा निवडणूक शांततेत पार पाडण्याचे आव्हान नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर राहणार आहे. यासोबतच प्रशासकीय कारभार गतिमान करुन शिस्तही आणावी लागणार आहे.
काही प्रकरणांत वादाच्या भोवऱ्यातजिल्हाधिकारी संजय मीणा हे काही प्रकरणांत वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. धान घोटाळ्यातील दोषींवर आदिवासी विकास विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी फौजदारीचे आदेश देऊनही कारवाईस टाळाटाळ, धान घोटाळ्यात कारवाईच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्त्याला अटक यामुळे त्यांच्या भूमिका वादग्रस्त राहिल्या. लाल गाळामुळे पीक वाहून गेल्याची तक्रार घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यास बेजबाबदार उत्तर व त्यानंतर शेतकऱ्याने घरी जाऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकरणही गाजले होते, कोनसरी येथील भूसंपादन प्रकरणात स्थानिकांचा रोष असतानाहीत्यांच्याशी संवाद न साधता थेट यंत्रणांमार्फत जमीन मोजणीचा घाट घातल्याचे प्रकरणही ताजे आहे.
