जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांची धडक कारवाई
निकृष्ट तांदूळ पुरवठा करणाऱ्या जिल्हयातील सहा राईस मिलंवर
जिल्हाधिकारी संजय मिना यांनी कारवाईचा बडगा उगारीत सदर राईसमिलंना ३ वर्षासाठी काळया यादीत टाकले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या कारवाईमुळे शासनाला निकृष्ट तांदूळ पुरवठा करणाऱ्या राईस मिलर्सचे धाबे दणाणले आहे.
कारवाईत करण्यात आलेल्या राईस मिलमध्ये वडसा तालुक्यातील कोरेगाव येथील श्री दत्त राईस मिल, वडसा येथील डांगे राईस मिल, गडचिरोली तालुक्यातील अमिर्झा येथील माहेश्वरी अग्रो इंडस्ट्रीज, एटापल्ली तालुक्यातील पंदेवाही येथील साई राईस मिल आणि चामोर्शी तालुक्यातील कुनघाडा येथील दत्त राईस मिल, आष्टी येथील वैनगंगा राईस मिल यांचा समावेश आहे. या सहाही राईस मिलंना ३ वर्षासाठी
काळया यादीत टाकण्यात आले असून गडचिरोली जिल्हयातील धान भरडाई करीता आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटींग प्फेडरेशन या शासकीय अभिकर्ता संस्थाच्या वतीने आधारभूत खरेदी योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करता येणार नाही.
प्राप्त माहितीनुसार १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांनी सीएमआर टिडीसी बेस गोदाम आरमोरी, चामोर्शी आणि वडसा येथे भेट देवून तांदळाचे नमुने घेतले होते.. सदर नमुने तपासणी करीता नागपूर येथील प्रयोगशाळेत पाठवले
मानवी खाण्यास अग्योग असल्याचा अभिप्राय प्रयोगशाळेने दिला. जो तांदुळ खाण्यास अग्योग आहे अशा राईस मिलवर जिवनावश्यक कायदा १९८०/ १९५५ (कलम 3 ) व त्यामधील सुधारणा २०२० तसेच केंद्र शासनाच्या १६ जुलै २०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. निकृष्ट तांदूळ प्रकरणात सदर सहाही मिल मालकांना स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. परंतू त्यांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने
वडसा येथील त्या तीन राईस मिलवर कारवाई केव्हा ?
पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाच्या तपासणी पथकाने देसाईगंज येथील तीन राईस मिलची तपासणी केली असता ९१.३ मे.टन तांदूळसाठा मानवी खाण्यास अयोग्य असल्याचा अभिप्राय दिला होता. वर्षभरापासून सदर मिलर्सनी तांदूळ बदलवून दिलेला नाही. असे असतांना जिल्हाधिकारी यांनी सबंधी राईस मिलवर कारवाई करणे आवश्यक होते. परंतू अद्यापही वसा येथील त्या तीन राईस मिलवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्या राईस मिलवर प्रशासन इतकी ‘माया’ का दाखवित आहे, राजकीय दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. निकृष्ट तांदूळ प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी ज्या सहा राईस मिलवर जी कारवाई केली तशीच कारवाई वडसा येथील त्या तीन राईस मिलवर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
धान खरेदी घोटाळयाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी !
विशेष म्हणजे जिल्हयात जिल्हयात सध्या धान खरेदी घोटाळा आणि निकृष्ट तांदळाचे प्रकरण गाजत आहे. धान खरेदी घोटाळयाच्या प्रकरणात शासनाने गडचिरोली येथील आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. कोटलावार यांना निलंबीत केले आहे. परंतू मिलर्सवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. धास्तावलेल्या मिलर्सनी कारवाई टाळण्यासाठी धावाधाव सुरू केली आहे. मिलर्सने मोठया राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन फिल्डींग लावल्याचे बोलले जात आहे.. या प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
