[ad_1]
मुंबई: राज्यातील शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची कमी आहे. त्यात आगामी निवडणूकीचा पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना ड्यूटी लावण्यात आली आहे. कमी शिक्षकांमध्ये शाळा कशीबशी चालू असते. त्यात आता इलेक्शन ड्यूटी लागल्यावर अभ्यासक्रम पूर्ण कसा करायचा? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. त्यामुळे शिक्षकांसोबत मुख्याध्यापकही त्रस्त आहेत.
मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य पातळीवर होणाऱ्या आगामी निवडणूक कामासंदर्भातील पत्र आज शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पाठविले. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्रामुळे मुख्याध्यापक त्रस्त झालेले दिसत आहेत.
अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असतानाही सर्व शिक्षकांना निवडणूक ड्युटी आल्यामुळे शिक्षक ही व्यस्त झाले आहेत. यामुळे यापुढे शाळा कशी चालवावी? असा मोठा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडलेला आहे. देशात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने निवडणूक कार्यकारी अधिकारी यांचे पत्र आता सर्व शिक्षकांना मुख्याध्यापकां द्वारा देण्यात आले.
लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 कलम 13 ब (2) व कलम 32 यानुसार हे पत्र देण्यात आलेले आहे .निवडणुकीचे काम करताना शाळेचे कामकाज सांभाळून मतदार यादीचे काम करावे असे आदेश देण्यात आल्यामुळे शिक्षकही हवालदिल झालेले आहेत.
या निवडणूक कामाची टाळाटाळ केल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 कलम 132 नुसार कार्यालया प्रमुख तसेच संबंधित अधिकारी हे शिक्षेसाठी प्राप्त राहतील अशी सूचनाही या पत्रामध्ये देण्यात आलेली आहे.
आधीच मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये नव्याने शिक्षक भरती करण्यात आली नाही. दुसरीकडे शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या आहेत. प्रथम घटक चाचणी सुध्दा झाली नाही आणि त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण कसा करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका वर्गीत 65 ते 75 मुले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे शिक्षणाचे धोरण अवलंबायचे का निवडणूक कामे करायची? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
निवडणूक, जनगणना आणि नैसर्गिक आपत्ती या कामातून शिक्षकांना सुटका मिळत नाही. आता आयोगाच्या पत्रामुळे शिक्षक निवडणूक कामासाठी रुजू ही होतील पण अध्ययन – अध्यापन प्रक्रिया सुरळीत कशी पार पाडणार? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.
[ad_2]
