[ad_1]
पुणे : महाराष्ट्रासाठी सहकार हा अत्यंत महत्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात (Maharashra Development) सहकाराचे अत्यंत मोठे योगदान आहे. ज्या उद्देशाने सहकार स्थापन केला त्याचा सभासद, समाजघटकांना जी मदत व्हायला पाहिजे ती होत गेली. पण अलीकडच्या काळात या सहकाराला सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे, असं विधान भाजपा विधानपरिषद गटनेते आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी केलं आहे. ते ‘झी 24 तास’ तर्फे आयोजित केलेल्या सहकार परिषदेत बोलत होते.
या देशाला सहकार खाते कधीच नव्हते. केंद्रीय मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांना सहकाराची इत्यंभूत माहिती आहे. त्यामुळे देशपातळीवर सहकार जातोय. त्यांचेही राज्यातील सहकाराकडे लक्ष आहे. ज्या काही त्रुटी आहेत किंवा जे काही करणे आवश्यक आहे ते भविष्यात होईल आणि आम्ही सहकारात कामं करणारी लोकं त्या दृष्टीने सरकारलाही मदत करू असं दरेकरांनी म्हटलंय.
बॅंकिंग क्षेत्रात खूप बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. बँकांच्या बाबतीत प्रॅक्टिकल व्ह्यू घेण्याची गरज आहे. बँकांना जे काही निर्बंध लादले जातात ते प्रॅक्टिकल व्ह्यू घेऊन रिलॅकसेशन देऊन पाहण्याची गरज आहे. कारण राज्याच्या बॅंकिंग क्षेत्रात नजर टाकलीत तर 50 टक्के बँका अडचणीत आहेत. 200 ते 300 बँका जवळपास बंद होण्याच्या मार्गांवर आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासोबत प्रमुख तज्ञांचे सहकार्य घेऊन यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू असेही दरेकर म्हणाले.
स्वयंपुनर्विकासावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, गृहनिर्माण विभागात स्वयंपुनर्विकास करणं हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. गृहनिर्माण संस्था या जिल्हा बँकेच्या सदस्य असतात. त्यामुळे त्यांना कर्ज देणे हा आमचा अधिकार आहे. कर्ज घेणे हा त्यांचा अधिकार आहे. आम्ही त्या गृहनिर्माण संस्थांना पैसे उपलब्ध करून देतो. पैसे नसल्याने लोकं बिल्डरकडे जातात. परवानग्यांना अडचणी येत असतात. या सर्व व्यवस्था बिल्डर नीट करून विकास करतो. आम्ही सोसायट्यांना पैसे देतो. आमच्या पॅनलची लोकं घेऊन पुनर्विकास करा हे आमचे बंधन नसते. अशा प्रकारे सर्वार्थाने हा स्वयंपुनर्विकास फायद्याचा ठरतोय.
मुंबईत गेल्या महिन्यात 14 मे रोजी गृहनिर्माण संस्थांची परिषद घेतली. साधारण 15 ते 20 हजारच्या दरम्यान हौसिंग सेक्टरमधील लोकं उपस्थित होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना एक जीआर काढला होता. त्यात एक खिडकी, 4 टक्के व्याजात सवलत, प्रीमियममध्ये सवलत होती. मात्र सरकार बदलल्यावर अडीच वर्ष तो जीआर बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आला. सुदैवाने पुन्हा देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आले. त्यांनी सह्याद्रीवर बैठक घेतली. आमच्या सर्व मागण्या बैठकीत चर्चील्या गेल्या, परिषदेत घोषणा केली. आता जीआर निघायला सुरुवातही झाली असल्याचे दरेकर म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांना स्वयंपुनर्विकास विषयाची सखोल माहिती आहे, त्यांनी 15 निर्णय एका सभेत घोषित केले. केवळ घोषित केले नाहीत तर चीफ सेक्रेटरीला आदेश दिले. आता एक-एक जीआर निघायला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती दरेकरांनीदिली. नुकताच डिम्ड कन्व्हेन्सचा जीआर निघाला आहे. या आधी सहा महिन्याचे डिम्ड कन्व्हेन्स होते. डिम्ड कन्व्हेन्सला गेल्यावर 2 टक्केपण महाराष्ट्रात डिम्ड कन्व्हेन्स झाले नाही. हजारोंच्या संख्येने प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यात ज्या अडचणी होत्या त्या दूर करत आता डिम्ड कन्व्हेन्स एका महिन्यात द्यायचा आहे. जर अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल अशा प्रकारे देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारच्यावतीने सांगितले गेले असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
सर्व परवानग्या ऑनलाईन होणार
सरकारी कामकाज गतिमान करण्यासाठी एक खिडकी योजना करण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुंबईचे आयुक्त, म्हाडा अशा सर्वांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांची इच्छा असते तेव्हा प्रशासनही सकारात्मक होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे करायचेच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही पाठीशी आहेत. आम्ही सर्व परवानग्या ऑनलाईन करायला सांगितल्या आहेत. जेव्हा ऑनलाईन सर्व प्रक्रिया होते तेव्हा त्यात पारदर्शकता येते, असंही दरेकरांनी सांगितलं.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई
सहकार परिषदेत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिले आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नावं द्या, पुरावे द्या त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल असं प्रवीण दरेकरांनी सांगितलंय.
[ad_2]
