[ad_1]
Supreme Court On Maratha Reservation: गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका (Review petition) दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आता फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्य सरकारनं याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय घेतलाय. (A review petition filed on Maratha reservation has now been dismissed By Supreme Court)
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर केंद्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचारा करावा, असं केंद्रानं याचिकेत म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्यख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली होती. मात्र, आता पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील झी 24 तासशी बोलताना म्हणाले, ही दुर्देवी गोष्ट आहे. आम्ही तीन मुख्यमंत्री पाहिले, पंरतू कोणत्याही सरकारने आमचं म्हणणं गांभिर्याने घेतलं नाही, अशी नाराजी विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलीये. सरकारच्या इच्छा दिसत नाही, विधीतज्ज्ञांकडून योग्य निर्णय घेऊ, असं विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
आणखी वाचा – खारघर दुर्घटनेवरुन ठाकरे बंधू आमने-सामने; राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंना म्हणाले “उगाच …”
राज्य सरकारने या प्रकरणात ठोस निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी विनोद पाटील राज्य सरकारकडे यांनी केली आहे. राज्य शासनातर्फे 2011 मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यानंतर आता मराठा समाजाच्या पदरी निराशा पडल्याचं दिसतंय.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) उपसमितीच्या बैठकीत गोंधळ झाल्याचं दिसलं होतं. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात घोषणा देखील देण्यात आल्या होत्या, त्याचबरोबर त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली होती.
[ad_2]
